© 2023
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । ट्राफिक नियम मिच्ने सवारी चालकलाई स्वयंसेवक ट्राफिकका रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । बझाङको थलरा गाउँपालिका १ सिम्तोलाका २२ वर्षीय कृष्ण विकसहित ६ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । सरकारको
मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘ग्ल्यामर र भल्गरबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ। स्वतन्त्रतामा पनि अनुशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा समाजले भुल्दै जाँदा
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा निवेदकको तर्फबाट स्थगित गरिएको हो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार सो समयमा मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुने छ ।
सहकारीको अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न
‘राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन भने उनीहरुमा स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘आक्रोशले जन्माउने अराजक गतिविधिले
छानबिन समितिको टीओआर बनाउनका लागि गठित कार्यदल बैठकमा प्रतिपक्ष कांग्रेसको माग बमोजिम गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर समिति बनाउने सहमति भएको
'सबै घटनाको छानबिन गरेर प्रमाणित गर्नुस् चुनौति छ । तपाईंले यति धेरै लाञ्छना लगाउनुभएको छ, यदि त्यो भोलिका दिनमा प्रमाणित
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू सहकारीको कुनै रकम अपचलन नगरेको बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई संसद्मा कसलाई बोल्न दिने र कसलाई बोल्न नदिने भन्ने निर्णय पार्टीबाट
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरुको साझा बैठकले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश
एक पटक बोल्न पाउनु पर्यो।त्यत्ति हो मागेको। यति घिन लाग्दो मिडिया ट्रायल...
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरुका बिचमा सहमति नजुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसद बैठक
संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेकय माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
सत्तारुढ प्रमुख ३ दलका शिर्ष नेताहरुले संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सो पार्टीका महामन्त्री गगन थापालाई आरो प्रमाणित गर्न खुला चुनौति दिएका छन्
नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै उठेर नाराबाजी
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
