© 2023
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहमा खस आर्य समूहका उम्मेदवारको बाहुल्य देखिएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ कूल दुई हजार चार सय १२ उम्मेदवारमध्ये खस आर्य समूहमा सबैभन्दा बढी एक हजार १७ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ । आदिवासी
निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावली अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ २ हजार ४१२ उम्मेदवार रहेका छन् ।जसमा २ हजार १८७ जना पुरुष र
तनहुँ –१ को प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले ‘कैंची’ चुनाव चिन्ह पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले
बुधबार बिहान १० देखि अपराह्न १ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिृकत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले
कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदबार गौतम रहेको जनाए पछि आयोगले राठौरको मनोनयनलाई मान्यता नदिएको हो ।
प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार दुई सय ९१ पुरुष र दुई सय ३५ महिलासहित दुई हजार पाँच सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेको
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सबैभन्दा बढी उम्मेदवार दर्ता गर्ने दल भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ झापा क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
नेकपा एमालेले मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सबै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ
नेकपा एमालेले मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशका सबै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ
नेकपा एमालेले मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संयोजकत्वमा ४५१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गर्नुभएको छ । बैठकमा सो
उहाँका अनुसार बर्तमान निर्बाचन कानूनले जुन दलको चिन्ह लिएर उठेको सोही दलको व्हिप लाग्ने हुदाँ कानुनी अड्चन फुकाउने बारेमा पनि