७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भएपनि ५ लाख रुपैयाँ सम्मको वचत…

काठमाडौँ । सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनु भयो । उहाँले

खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको

आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन

सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड…

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन गरेको

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छुः अर्थमन्त्री…

सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

जल स्रोत तथा सिंचाईतर्फ ३० अर्ब ८१ करोड विनियोजन

काठमाडौँ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्ष कुल १५ हजार ५ सय ७१ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सेवा बिस्तार गर्ने

श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन…

काठमाडौँ । सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान

स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड…

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टाटप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा

आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि…

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । मंगलवार अर्थमन्त्री वर्षमान

पर्यटन क्षेत्रको लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन,पर्यटन पूर्वाधार…

काठमाडौँ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक

आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानून बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७…

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च…

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।

चालु आवको आय-व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।