७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको दुवैको सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने, ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा योजना तय गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनु भयो ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गर्ने दाबी पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानून आधार तयार गरिने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्वको निर्यात गर्ने । र, ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाईनेछ ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संम्बाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिनेछ । सुचना प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानून आधार तयार गरिनेछ । कृतिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पती संरक्षण प्रदान गरिने पनि बताउनु भयो ।