७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
गण्डकीमा ९६ प्रतिशत रोपाइँ

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार हालसम्ममा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी पर्वतमा ९९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गोरखामा ८७ दशमलव २८ प्रतिशत रोपाइँ भएको निर्देशनालयका कृषि अधिकृत रञ्जना पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । कास्कीमा ९८ दशमलव ५०,

लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एकअर्काका परिपूरक

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एकअर्काका परिपूरक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय

गण्डकीमा ५० प्रतिशत रोपाइँ

गण्डकी । असार तेस्रो सातासम्ममा गण्डकी प्रदेशमा करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । सबैभन्दा बढी कास्कीमा छ हजार

गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड…

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र…

गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि र रणनीतिको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ को

गण्डकी प्रदेश: फणीन्द्र र राजीव मन्त्री नियुक्त

देवकोटालाई उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । देवकोटाले माओवादीको ह्वीप नटेरी फ्लोर

गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब रु १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ

गण्डकीमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा सडक र पुल निर्माणले गति लिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत

गण्डकी सरकारको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

गण्डकी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको असहमति

नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ

गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ ।

असंवैधानिक तरिकाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई काग्रेसको पत्र

देश सभाका प्रत्येक संदस्यहरुको फरक प्रयोजनका लागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयमस् केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनेको अवस्था

गण्डकीमा कांग्रेसका पाण्डे नै मुख्यमन्त्री !

प्रदेश प्रमुखले दिएको २७ गते दिनको ३ बजेसम्मको समयमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि आश्यक प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउन नसके नेपाली

गण्डकी प्रदेश: ७ दिन भित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गर्नुभएको सुचनामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी

गण्डकी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, दीपक मनाङे मन्त्री बन्दै

मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताईएको छ ।

‘डिपिआर’मै थन्किए खेल पूर्वाधार

गण्डकी । लाखौँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइए पनि निर्माण सुरु नभई खेल पूर्वाधार अलपत्र परेका छन् । वर्षौँसम्म

गण्डकीमा स्याउखेती विस्तार

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती विस्तार गरिएको छ । मुस्ताङ, मनाङ,

गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बस्दै

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । त्यसअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर

आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमण बढेपछि अस्पतालमा भिड बढे

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा केही दिनयता आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमणका कारण परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या बढेको छ । हिमालय

गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ६५ प्रतिशत

अन्नपूर्ण । गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले