६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत रु ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा रु दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताउनुभयो ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि रु ९१ करोड ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा रु १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा रु चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक न्याय, समुन्नति र सुशासन अभिवृद्धिको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । रासस