अहिले नेपालमा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने सबैभन्दा नचाहिएको विषय प्रदेश सरकार हो । केन्द्रको संघीय र स्थानीय सरकारको

कोशी  सरकार निर्माणमा जटिलता देखिएको भन्दै भट्टराईले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ढलेको कोशी प्रदेश सरकार अब कसरी गठन होला भन्ने सर्वत्र कौतुहल छ । राजनीतिक वृत्तमा त यो

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नियुक्त भएको २२ दिनमै पदमुक्त गराएर नयाँ सरकार गठनको लागि सर्वोच्च अदालतले

सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनउपरको अन्तिम फैसला आजै आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ

मंगलबारदेखि अदालतको पूर्णइजलासमा बहस भइरहेको रिट बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा पूर्ण इजलासमा

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा आजबाट पूर्ण

नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठन गरेपछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरूद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले एक थान मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेर स्थगित गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्‍याएर गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

निष्पक्ष बस्नु पर्ने सभामुखले सरकार निर्माण गर्न र ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रवार वारेसमार्फत