९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी हामी जान सक्दैनौँ : केपी…

म खुशी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छुु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत गर्‍यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो । हामी आफैले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ । यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री…

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह

आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुनेछन्: प्रधानमन्त्री

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भुमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो

सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन- त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात…

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर

सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकप्रति द्वन्द पीडितको आपत्ति

नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको