७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
विचार सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयनमा अल्झिएको संविधान

काठमाडौँ । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति

संविधानको ऐतिहासिकता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता

मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको सात वर्ष पुगेको

पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन असफल भए : कानूनमन्त्री बडु

नेपालगन्ज । कानून न्याय तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेकपा एमाले सरकार संविधान भन्दा बाहिर गएर संचालन गर्दा