यस प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ,बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि आजलाई पनि उक्त प्रकरणको सुनुवाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि आज (बुधबार) पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय

काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि भोलि (बुधबार) पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि उक्त विवादमा आज सुनुवाइ हुने

उक्त प्रकरणमा कीर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी

ललिता निवास प्रकरणका आरोपितलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

सचिव राउत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहनुभएको छ । सचिव राउतको हकमा उषा

सीआईबीले बुधबार समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको हो ।

‘कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई

शुरु टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णयमा ख़ास भूमिका हुन नसक्नेलाई गिरफ्तार गर्नु र आमन्त्रितको रुपमा क्याबिनेटका समितिमा भाग लिनेहरुलाई समेत भ्रष्टको सूचीमा

ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीशकै इजलासमा उक्त प्रकरणसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेपछि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुमाथि प्रहरीले संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रहरीले ‘भ्याकेट’ निवेदन दायर गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप ३ जना आरोपितलाई पक्राउ गरेको छ ।

ललितानिवास अन्तर्गतको खाली रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महानगरले उक्त कदम चालेको नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताए ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “बरु यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्,

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।