अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) र घरसारमा हुने लेनदनेसम्बन्धी सो उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई संशोधन र सन्देशसहित प्राप्त भएकामा आज राष्ट्रियसभाले

संसद अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको प्रति रुष्ट हुँदै उहाँले पीडितलाई न्याय दिने कामलाई भने जारी राख्ने स्पष्ट

नेपाल सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भंग गरेको छ ।

मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबीच सोमबार पुनः वार्ता हुने भएको छ ।

तपाईहरुको मुद्दामा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न होइन, वास्तविक पीडितहरु हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि तपाईहरुलाई साथ दिनको लागि हामी आएका