७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
बजेट २०७९/८० : १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड, पछिल्ला…

काठमाडौँ । सरकारले कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ कूल रु सात खर्ब

अनुमति लिएका व्यक्तिले मात्रै जग्गाको कारोबार गर्न पाउने

बदेखि सरकारसँग अनुमति लिएका आधिकारिक व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

कृषिमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन

सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र आवास

सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड राजश्व संकलन हुने अनुमान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट बजेट स्वीकृत

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्मा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौँ । गठबन्धन सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपराह्न

नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो र सारहीन: विष्णुप्रसाद पौडेल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै

योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूले बजेट नपाउने भएका छन् ।