त्रिशूली । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट करिब रु ३० करोड जरिवाना असुल हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिृकत र निर्वाचन अधिृकत नियुक्त गरेको छ ।

काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विसं २०७४ मा राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची असोज १

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्न र तीन तहका सरकारलाई वैदेशिक भ्रमण

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको प्रक्रिया सुरु गरेको छ

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि हुन नदिन सुक्ष्म अनुगमनको व्यवस्था गरेको बताएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल नयाँ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गरेपछि पनि कायम रहनु उपयुक्त नदेखिने जनाएको

काठमाडौं । मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषयलाई स्थगित गर्न भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी

आचारसंहितामा दल, उम्मेदवार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न निकायले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएका दलहरुको

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि विद्युतीय

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ भाग लिन दलहरूलाई आजबाट

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न नयाँ तीन दललाई निर्वाचन चिह्न आज प्रदान गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपालले

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ । 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी र आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगले दलहरु संग छलफल गर्दैछ ।

आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु