© 2023
काठमाडौँ : मुलुकमा अस्थिर अर्थ–राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने असन्तुष्टीप्रति समयमै राजनीतिक दलहरुले गम्भीरता देखाउन ढिला गर्नु हुँदैन । आज परिश्रम गर्न सक्ने व्यक्तिहरुले पनि काम पाएका छैनन्, महङ्गीले गर्दा अधिकांश
नेपाल बैंक देशको पहिलो बैंक हो । त्यसपछि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खुल्यो । संयुक्त लगानी र निजी क्षेत्रले
दुई वर्षअघि सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ का दिन रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि सैन्य हमला थालेको थियो । केही दिन वा
काठमाडौं । कृषि क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एक ठाउमा आउनु पर्ने
नयाँ नापीको व्यवस्था ,सार्वजनिक सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जस्ता थुप्रै नीति आए।तर यसतर्फ हाम्रो चासो बढेन। अव्यवस्थित प्लटिङ गर्ने
मसँग इमानको लडाइ लड्न सक्दैनौं , सक्दै त सक्दैनौं। म आक्रोश प्रतिशोध बाट माथी उठ्न चाहन्छु। म यो देशको बेथिति
सरकारी जागिरमा समाज नै खुसी हुन्छ। तर नेपालमा सरकारी जागिर खाएका बाआमाको मुखमण्डल हाउभाव र व्यवहारलाइ सन्ततिहरूले खासै रुचाउँदैनन् किनकि
पैसा, सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर एनआरएनए कब्जा गर्ने रणनीति कांग्रेसले लियो र नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक उम्मेदवार कुल आचार्यलाई बनायो
व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विकास निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यले निरन्तरता पाउने गरी सन्तुलित भूमिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ
त्यस कारण, मैले हरदिन ह्विलचियरमा बसेर सकी नसकी काम गरेर कमाएको पैसाको एक हिस्सा काटेर तिरेको करबाट तलब खाने, कर्मचारी
व्यवस्था ठीक छ, अवस्था मात्र ठीक नभएको हो भन्ने तर्कका साथ व्यवस्था होईन अवस्था मात्र फेरे पुग्छ भन्ने अपरिपक्व सोचहरु
आफ्नो स्वेच्छाले रोजेको यात्रा गन्तव्यहिन र अर्थहिन कहिल्यै लाग्दैन।जोखिमपूर्ण यात्राको पाईला-पाईलामा चुनौति त छ नै यद्यपि हार कहिल्यै मानिदैन,गन्तव्यमा पुग्ने
कर्मचारी आफ्नो रुचि छाडेर घुसपेट ,सम्बन्ध ,नातागोता, पैसा र भविष्य खोज्दै राजनीति नेतृत्वको शरणमा पुग्छन । यो शरण कर्मचारी हरूको
अम्बर गुरुङ र नारायणगोपालको ठूलो चाहना नेपालमा राम्रो खालको संगीत महाविद्यालय खोल्ने थियो । तर दुबैको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन
एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि
पिडितहरुलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गराउनु राज्यको दायित्व हो । यस्तो अपराधलाई रोक्न, अपराधीलाई कारवाही गर्न र पिडितलाई समाजमा
अध्ययनमा ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेलको सञ्जालको परिकल्पना गरिएको थियो । सन् २०११ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा यो १२ वर्षमा हामीले
नेताहरुको विरोध गर्दा व्यवस्था विरुद्ध राजाले उकासेको भनेर आरोप लाउनु नेताहरुमा देखिएको विचलन मात्र हो वा कुशासन र भ्रष्टाचारको बचाउको
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजश्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ ।