त्यसैगरी सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा होटल, रेष्टुराँ र पेट्रोल पम्पसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहकार्य गरिने

सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेल यथावत् राख्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको बताउनु भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्मासंग भेटवार्ता गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी बस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनु भएको छ ।

उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कांग्रेसका उम्मेदवार वसन्त बस्नेत १३ हजार ९५९ मत

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौँ । जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिन सरकार र संसद् जिम्मेवार नभएको भन्दै नागरिकताविहीन संर्घष समिति नेपाल पुनः

– वासुदेव पौडेल र कृष्ण दवाडी गण्डकी । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डा. डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन मागसहित संघीय संसद

महानगरबासीले गरेको पापको भोगी सिसडोलबासी भएको भन्दै उनले भने, “हाम्रो फोहोरले गर्दा सिसडोलवासी क्यान्सरपीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रियसभा गृहमा आज

उहाँलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुभएको हो । नवनिर्वाचित प्रमुख साहले नेपाल

मेयर साहले सपथ लिएपछि उहाँले उपमेयर,वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ । सपथ ग्रहण पछि साह

सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । सो अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन

काठमाडौं। सरकारले रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । आईतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त

गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।