आज सचिवहरूको योग्यता, क्षमतामा होइन ,आशीर्वाद र कृपामा भर परेको छ। के हामी प्रशासकीय हिसाबले क्षयीकरणमा पर्दै गएका हौँ वा

बिशेष अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसहित मधेशका पूर्वअर्थमन्त्रीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव र मेयरले सफाई पाएका छन्

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

उहाँले सरकार अहिले चलाइरहेका राजनीतिक दलहरुलाई नै चलाउन छोडिदिएर काँग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कम्तिमा सय सिट ल्याउने गरी लाग्न पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरुलाई

उहाँले आफ्नो दलको सभापतिलाई सहकारी ठगीबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ? भन्ने चिन्ता रहेको पार्टीले देश बनाउन नसक्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्ने पहल भइरहेको

केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ ।

सरकार र अनशनरत रुवी खानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै १८ दिन देखी अनसनरत खानले अनसन तोड्नु

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ

वडाध्यक्षहरूको विरोध र तोडफोडपछि नगर सभा स्थगित भएको घोषणा गरिएको छ । नगर सभामा अहिले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको

छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा एउटा समिति बनाइने भएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरुमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेको प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

व्यापारमा नेपालबाट राँगाको मासु र हेलेज पनि निर्यात गर्ने, व्यापार तथा भुक्तानीमा विज्ञ समूहको बैठक बस्नेबारे छलफल हुने छ ।

उहाँले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको माग वार्ताबाट अविलम्व सकारात्मक निस्कर्षका साथ समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडाैंः उपत्यकाका पाँच क्याम्पसका नेविसंघ क्याम्पस इकाई समितिका सभापतिले पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा सामेल गराउन सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्‍याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन्