© 2023
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित प्रति (बजेट) टेबुल गर्नुभएको छ । उक्त बजेटमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ २०, २१ र २२ गतेका दिन तोक्नुभएको छ । अर्थमन्त्री पुनले छलफलमा उठेका प्रश्नको
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । बजेटले आशा जगाउन
काठमाडौँ । सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुन:स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको
काठमाडौँ । सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ
काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को यंयुक्त बैठकमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ
काठमाडौँ । सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान
काठमाडौँ । धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको
काठमाडौँ । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
