चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली बाहेकका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको नहुनु,

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्मार्ट अर्बन मोबिलिटीको अग्रणी प्रदायकका रूपमा विकसित हुँदै गएको ‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपालमा ८० हजारभन्दा बढी

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार सिचुआन एयरलाइन्सले जुन २१ मा चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ ।

काठमाडौँ । ‘आइएमई पे’ ले मोबाईल रिचार्जमा दिईरहेको क्यासब्याकलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आइएमईको २३ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ ।

महानगरले आज बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालित टिकट काउण्टर हटाएको छ । कामपाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले गोङ्गबु, कलङ्की क्षेत्रमा

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय–व्ययको सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत

चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालय रामपुरमा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडि) कृषि उच्च शिक्षाको क्रियाकालप शुभारम्भ भएको छ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको लगानीले ऊर्जा क्षेत्र आकर्षक बनाएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका

पाँच वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । सीमा विवाद नसुल्झिँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकसँग पाँच प्रतिशत कर असुल्ने जनाएको छ

नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल, डाँडा र पहाडहरुमा अहिले केबलकार निर्माणको एक किसीमले लहर नै आएको छ । ती

निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भन्नुभयो, बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका पाँच वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एमआई ६० र वाई १२ ई जहाज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक राष्ट्रहरुमा अन्तरक्षेत्रीय व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी पूर्वाधारको आवश्यकता

यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ट्याक्सीलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । जसमा साधारण (अर्डिनरी), विशेष (डिलक्स) र

मुख्यमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निश्चित घराना, भूगोल र सहर केन्द्रित भएका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो