© 2023
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्यमा रु ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्दा करिब रु ५२ अर्ब बजेट कम स्वास्थ्यलाई विनियोजन गरिएको छ । आव २०७८/७९ मा रु एक खर्ब २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु
अब ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षमै पाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन
सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राहीको उमेर घटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६८ वर्षदेखिकाले वृद्धभत्ता पाउने जानकारी दिनुभयो
काठमाडौँ । सात वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना हुने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बदेखि सरकारसँग अनुमति लिएका आधिकारिक व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज
र्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले धान,
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले किसान हित कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री
उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु
सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले
सरकारले धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।