१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अफगानिस्तानमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिलारहित



अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा काम चलाउ मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहिन भएको छ ।अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेर केही हप्ता अगाडी काम चलाउ सरकार बनाएको तालिबानले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि महिलालाई सहभागी गराएको छैन् । 

इस्लामिक इमरेट्समा महिलालाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने मान्यता अनुरुप महिलाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नबनाएको बताइएको छ । तर सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री जाबिहुल्लाह मुजाहिद्धिनले भने पछाडी पारिएको वर्ग तथा समूदायको सहभागीतालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरे । 

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हाजी नुरुद्धिन अजिजि कार्यबाहक अर्थमन्त्री, हजि मोहम्मद बशिर अर्थ उपमन्त्री, क्वालान्डर एबाड कार्यबहाक जनस्वास्थ्य मन्त्री, अब्दुल्बारी ओमर जनस्वास्थ्य उपमन्त्रीलगायत रहेका छन् । सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरुको सूचीमा एक जना पनि महिलाको नाम छैन । मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ३३ जना रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागीताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मुजाहिद्धिनले महिलाको विषयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले नै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने दाबी गरे । 

महिलाका सवै माग र बालिकाहरुको शिक्षाका बारेमा समेत अहिलेको काम चलाउन सरकारले नै काम गर्ने उनको भनाई थियो ।“हामीले नै महिलाका माग र उनीहरुको शिक्षाका बारेमा पर्याप्त काम गर्नेछौँ,” पत्रकारहरुसँग उनले भने ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि महिला अधिकार कुण्ठीत गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिला विहिन भएको हो । महिला र शिक्षा अधिकारलगायत आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुण्ठीत भएमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न देशहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् । 

तर मन्त्री मुजाहिद्धिनले भने आफ्नो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्विकार गर्दै सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले देश भित्रको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने दाबी पनि गरे ।