९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

आयोगले सोध्यो प्रचण्ड र आरजुलाई स्पष्टिकरण



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

वैशाख २३ गते भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसै गरी राणालाई धनगढीको एक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

दाहालले गठबन्धन उम्मेदवार रेणु दाहाललाई पराजित गराए देश दुर्घटना जानेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले दाहाललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षले आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हालिँदैन भने देश दुर्घटनमा जान्छ भन्नुको अन्तरनिहित मनसाय के हो ? यहाँको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानुनविपरीत छ, छैन ? कुनै अमुक उम्मेदवारको हारजितले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ ? हुँदैन ?

प्रचण्ड विरुद्ध नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले वैशाख २७ गते मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।

यस्तै कांग्रेस नेतृ देउवालाई गठबन्धन उम्मेदवारलाई जिताए हरेक वडाबाट ४, ५ जनाका दरले निःशुल्क रूपमा भिसा टिकेटको व्यवस्था गरी मलेसिया पठाउने विषयहरू बोलेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

देउवाले डडेलल्धुरामा काग्रेसका मेयर नजितेको नगरपालीका बजेट नपठाउने समेत अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी देउवा विरुद्ध कारवाहीको माग गरी बैतडीका हरिशप्रसाद अवस्थी र नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।