काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।
सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको संस्थागत श्रम स्वीकृति(पूर्व श्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृति) अनलाइन प्रणाली लागू गरेको हो । शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नु भएको हो । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको हक हित भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको रोजगारी गुमेको गुनासो आउन थालेको बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले मेनपावरका कर्मचारीहरुलाई बेरोजगार बनाउने उद्देश्यले नभएर प्रणालीलाई सिस्टममा ल्याउँदा यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्नु भयो । वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरुले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको काममा ढिला सुस्ति र कसैलाई दुःख दिने कुरा मनैदेखि हटाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु भयो । अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धि सबै कामहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत् गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले रोजगारी गुमेको अवस्था भनेर केही कुराहरु आएको थियो । अहिले मन्त्रालयले एउटै कुरा मात्रै जानेको छ । त्यो भनेको श्रमिकहरुको हक हितको लागि कुनै पनि निर्णय श्रमिकहरुको हक हित बाहेक अन्य हेदैनौं । अहिले मेन पावरका प्रतिनिधिहरुलाई रोजगारीको अर्को कामहरु होला । अहिले एकदमै अत्तिहाल्नु पर्दैन । यसलाई सिस्टममा ल्याउँदै गर्दा यस्तो पर्न गएको हो । अब हामीले विदेश जाने श्रमिकको काममा ढिला सुस्ति कसैलाई दुख दिने काम मनै देखि हटाइ दिनुस् । मैले अगाडि देखि भनेको छु । कुन विभागमा भन्दा पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीबाट चलेको ताहाचल कार्यालय कर्मचारी हुँ म भन्ने तपाईहरुलाई गर्व हुने गरी काम गर्नुस् । अब सिस्टम कहाँबाट कहाँ पुुगि सक्यो हामी अझै फाइल बोकेर दुतावास जाने गरिरहेका छौं । मेनपावर कम्पनीका कर्मचारी फाइल बोकेर कार्यालयका आउने सबै सिस्टम हामी हटाउँदै छौं ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राही, मेनपावरका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यालयबाट नै काम गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत् हुँदा सेवाग्राहीहरुले छिटो, छरितो र गुनासोरहित सेवा हुने अपेक्षा कार्यालयको रहेको बताउनु भयो । कार्यालय प्रमुख अर्यालले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ४ लाख ६४ हजार ४ सय २५ श्रम स्वीकृति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सेवाग्राही, मेनपावरका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यलयबाट नै काम गर्न सक्ने छन । श्रम स्वीकृति अनलाइन मार्फत हुँदा सेवा ग्राहीहरुले छिटो छरितो रुपमा सेवा पाउने छन् । गुनासो रहित हुने अपेक्षा छ । सरकारले २०७८ सालको ९ महिना अर्थात साउन देखि चैत मसान्तसम्म ४ लाख ६४ हजार ४ सय २५ श्रम स्वीकृति भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ६६ हजार ९ सय भएको थियो। यो वर्षको ९ महिनामा ३ गुणा बढी श्रम स्वीकृति भएको छ । यसमा पूर्व श्रम स्वीकृति २ लाख १० हजार ५ सय ६७ भएको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति २ लाख २० हजार ४५८ भएको छ । नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति १५ हजार ६ भएको छ । वैधानिककरण बाट श्रम स्वीकृति ८ हजार ३ सय ९४ भएको छ । गत माघ महिनाबाट पूर्व श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइनबाट सुरु गरेका थियौं । श्रम स्वीकृतिको विगतमा चार चरण रहेको थियो अहिले त्यसलाई घटाएर २ चरणमा ल्याएका छौं । कार्यालयमा कसैका गुनासाहरु आउँदा श्रम डेक्सबाट सुन्न सक्ने बनाएका छौं । अबको एक हप्ता पछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट गछौं।’
कार्यालय प्रमुख अर्यालले अबको एक हप्ता पछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको जानकारी दिनु भयो ।
