७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

निर्वाचनको घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्ने काग्रेसको निर्णय



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकले केन्द्रिय सदस्यहरुको सुझावलाई समेत समावेश गरेर सो घोषणा पत्रको मस्यौदालाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकमा पेश गर्नु भएको सो मस्यौदामा केन्द्रिय सदस्यहरुको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर पारित गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनु भयो ।

त्यसैगरी बैठकले बन्द सूचिमा नाम रहेकाहरुलाई हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्न पार्टी केन्दिय कार्य समितिलाई अनुमति पनि दिएको छ । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलका बारेमा भएको सहमतिबारे पनि बैठकमा जानकारी गराइएको पार्टीका प्रवक्ता महतले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा घोषणा पत्रमा भएका मूल विषय बस्तुलाई महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस सम्बन्धमा कार्य सम्पादन समितिका साथीहरुले आफ्नो सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । र, त्यो सम्पूर्ण सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर र त्यसपछि केन्द्रिय सदस्य साथीहरुलाई पनि मेलबाट त्यो मस्यौदा जान्छ । त्यसको आधारमा परिमार्जनसहित घोषणा पत्र पारित गर्ने निर्णय गरियो । दोस्रो यो बन्द सूचिमा जुन कतिपय समानुपातिक सूचिमा बसेका साथीहरुले स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा देखाएको हुनाले त्यो बन्द सूचिबाट नहटिकन उम्मेदवार बन्न नपाउने जुन ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसलाई हटाउनका लागि केन्द्रिय कार्य समितिबाट पारित गरेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुनाले त्यो निर्णय पनि गरियो । र सँगसँगै यो गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि जुन हिजो शिर्ष तहमा समझदारी बन्यो । त्यसबारेमा पनि कार्य सम्पादन समितिमा जानकारी गराइयो ।’