पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित अधिकारको कार्यान्वयन र जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । दुवै जनालाई लिखित पत्र मङ्गलबार बुझाउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको र कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा समस्या पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका विषयमा चासो राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै फेवातालको संरक्षणमा विशेष जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो । प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब आठ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्मााणका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने जानकारी गराउँदै उहाँले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
उक्त अवसरमा उहाँले प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने) सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । निर्माणका लागि डीपीआर भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि रु १४ अर्ब ३५ करोड चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
डीपीआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट तीन अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि रु ७० करोड आवश्यक पर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सात अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको बताउनुभयो । “सङ्घले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ”, उहाँले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । सङ्घबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि रु ७० करोड अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि रु २९ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब ४५ करोड चाहिएकाले रकम निकाशाका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनुरोध गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संङ्घ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत रु सात अर्ब ११ करोड २६ करोड उपलब्ध गराएको छ । समपूरकअन्तर्गत एक अर्ब ४९ करोड ८९ लाख र विशेष अनुदान रु ५४ करोड प्राप्त भएको छ । यी तीनवटै शीर्षकमा तोकिएअनुसार नै रकम आएको छ । सशर्तमा केही बढेर रु चार अर्ब ८२ करोड आएको बताउँदै उहाँले राजस्वतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ३६ लाखमध्ये रु एक अर्ब आठ करोड कम आएको र त्यसले प्रदेशका योजना प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घ सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै उहाँले बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको बताउनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साक्षर प्रदेश घोषणा हुने
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । असोज २४ गते पोखरामा हुने विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको हो । यसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्नुका साथै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको छ ।
भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकोले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र घोषणा गर्ने बताइएको थियो ।
तथ्याङ्कअनुसार नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्क छ । मुस्ताङ ९६.३५, स्याङ्जा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लागत रुपमा सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो ।
