१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई, गठबन्धनका शीर्ष नेताको फोन न्यायाधीशलाई



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सुरु भएसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु र न्यायाधीश बीच सम्वाद भएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत शुक्रबारबाट सुनुवाई सुरु भएपछि दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारबाट न्यायाधीशहरुलाई फोन गर्नु भएको थियो ।

नेताहरुले न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्न दवाब दिएको स्रोतले जनायो ।

नेताहरुले वर्तमान अवस्थाको आँकलन गर्दै निर्णय लिन न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । आफूहरुको पक्षमा निर्णय आउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले अदालतमा रहेको अन्य राजनीतिक विषयहरुमा पनि सकारात्मक निर्णय आउने आफूहरुको आशा रहेको न्यायधीशहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

खासगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरु केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु बदर गराउन लागिपरेका छन् ।कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा रिटको सुनुवाई भै रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारबाट सुरू भएको थियो ।

यसअघि गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।