१३ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

न्यायालय विवादले नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि दुई दिनदेखि नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालय विवादमा मुछिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेका २ सय १६ वटा मुद्दाको सुुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफूबाहेक अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाकै विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको हो । न्यायाधीशहरूको बैठकको नेतृत्व सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका थिए ।

सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा धेरै जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरू थिए । त्यस्तै कर छली, ठगी, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, कर्तव्य ज्यान र अपहरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पेसीमा चढेका थिए । इजलास नबसेपछि कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

न्यायालयको विवादका कारण आइतबार मात्रै २ सय ६१ वटा मुद्दामा ३१ वटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ भयो । ३१ मध्ये ९ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने २२ वटा मुद्दामा आदेश जारी भएको थियो । आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेर छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले चिया ब्रेकको समय २ बजेपछि इजलास छाडेर छलफलमा बसेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले आकस्मिक रूपमा फुल कोर्ट बैठक बसेर न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको विषयमा छलफल गर्ने भनेका थिए । नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा उपस्थित न्यायाधीशहरू बैठक बसेर फुलकोर्ट बैठकमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सोमबार पनि सोही छलफललाई निरन्तरता दिदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अगुवाइमा न्यायाधीशहरूको आन्तरिक बैठकले न्यायालयमा देखिएको विवाद अन्त्यको विषयमा विमर्श गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।