१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानमन्त्रीअल्पमतमा, प्रचण्ड गुटमा वामदेव र विष्णु पौडेल



अ+ अ-

काठमाडाैं, मंसिर १७ गते । काठमाडौंबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा एसिया प्यासिफिक समिट र त्यसको उदघाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन परेको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेको, नियमविपरीत १६ जिल्लामा कामु सीडीओ खटाइएको, अब हरेक ५ वर्षमा डाक्टरले परीक्षा दिनुपर्ने भएकोलगायत समाचारलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् । साथमा वनभोजमा सरकारी गाडी दुरुप्रयोग गरिएकोदेखि हेल्लो सरकारमा परेका विभिन्न खाले उजुरीको चर्चा पनि छ ।

गत साता मंगल ग्रह पुगेको इन्साइट मिसनसँग जोडिएका नेपाली वैज्ञानिक जुलेन्द्र ओझाको अन्तरकथा छापेको नेपाल साप्ताहिकले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेको हिसाब निकालेको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि ओली हाबी भए पनि यतिबेला उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको नेपालको विश्लेषण छ ।

नेपालका अनुसार, ओली अल्पमतमा परेकै कारण विधानअनुसार बस्नुपर्ने स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन ।

नेपाल लेख्छ– सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिमा एकछत्र हावी भएका ओली पाटीमा भने अल्पमतमा मात्र परेका छैनन्, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहभन्दा पनि कमजोर छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्डको पक्षमा २१, नेपाल पक्षमा १२ र ओली समूहमा मात्रै ११ सदस्य छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एक्लै छन् ।

रिपोर्टअनुसार, एकतापछि प्रचण्डले तत्कालीन एमालेका दुई नेता आफ्नो समूहमा भित्र्याउन सफल भएका छन् । नेता वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल प्रचण्ड समूहमा मिसिएको नेपालको दाबी छ । नेकपाभित्र प्रचण्ड र नेपाल समूह एकजुट भए पार्टी नेतृत्वबाट ओली पन्छाइन सक्ने विश्लेषसमेत नेपालले निकालेको छ ।

‘स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीलाई निकम्मा बनाएर नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाउन खोजिए पनि ओलीको बहुमत छैन’, नेपाल साप्ताहिकले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेको छ, ‘स्थायी समितिमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली नेकपा सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा अहिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र छन् ।’

नयाँ पत्रिकाले ‘सार्वजनिक संस्थानः न बिलाए, न मौलाए’ शीर्षक दिएर संकटमा परेका सार्वजनिक संस्थानबारे चर्चा गरेको छ । यससँगै नियमविपरीत १६ जिल्लामा कायममुकायम सीडीओ खटाइएकोलाई पनि नयाँ पत्रिकाले आज उठाएको छ ।

६ महिनाभन्दा बढी समय कामुमा खटाउन नपाइने तथा ६ महिनापछि स्वतः निमित्त हुने निजामति सेवा ऐनको प्रावधानविपरीत काम सीडीओ खटाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकामै अब हरेक ५ वर्षमा डाक्टरले परीक्षा दिनुपर्ने र सय नम्बर नल्याए लाइसेन्स खारेज हुने समाचार पनि छ ।

डाक्टरहरुको स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि अब हरेक पाँच वर्षमा उनीहरुको परीक्षा हुने भएको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै मेडिकल काउन्सिलले पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिन लागेको हो ।

यसअघि एकपटक लाइसेन्स पाएपछि डाक्टर सधैंका लागि सेवामा योग्य हुने व्यवस्था थियो । तर अब हरेक ५ वर्षमा हुने परीक्षामा सय नम्बर ल्याएपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । सय नम्बर नल्याउने डाक्टरको लाइसेन्स खारेज हुनेछ ।
अन्नपूर्णले वनभोजमा सरकारी गाडी लगिएको विषयमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयले सरकारी गाडी लगेर वनभोज गरेको हो । वनभोजका लागि दर्जन गाडी प्रयोग गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपाल शान्ति र ज्ञानको उर्वरभूमि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले एसिया समिटमा व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा महत्त्व दिएर छापेको छ ।

छुवाछुतको चपेटामा पिल्सिएका डोम समुदायले झेल्दै आएको भेदभावको कहरलाई पनि अन्नपूर्णले आज स्थान दिएको छ । तराई क्षेत्रमा डोम समुदायले छोएको भाडासमेत चल्दैन ।

एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाचारको रुप दिएर छापेको गोरखापत्रले दैनिक ६ वटा बलात्कार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरुवा गर्ने अधिकार आफैंसँग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएकोलाई नागरिकले लेखेको छ भने राजधानीमा हेलो सरकारमा परेको उजुरीसम्बन्धी समाचार छ ।