१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

चिहानघाट नहुँदा समस्या



अ+ अ-

बागलुङ । मृत्युपछि अन्तिम संस्कारका लागि चिहानघाट नहुँदा मुस्लिम समुदाय समस्यामा छ । चिहानघाट अभावमा शवको अन्त्येष्टि कार्य कठिन र खर्चिलो बन्ने गरेको छ ।

गलकोट नगरपालिकामा बस्ने २५ मुस्लिम परिवारले दशकौँदेखि यो समस्या झेल्दै आएका छन् । अन्तिम संस्कारका लागि सदरमुकाम बागलुङबजारस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । चिहानघाट बनाउन जग्गा नपाइएको मुस्लिम समुदायका अगुवा रहमद हकिम मियाले बताउनुभयो । “वडा र नगरपालिकामा पटक–पटक माग राख्दा पनि कुनै सुुनवाइ भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई साह्रै समस्या छ ।”

उहाँका अनुसार अन्तिम संस्कारका लागि शव कालीगण्डकीमा ल्याउँदा हजारौँ खर्च हुन्छ । शवसहित मलामी पनि गाडीमा आउनुपर्दा बढी खर्चिलो हुने गरेको हो । सडक सुविधा नहुँदा दिनभर लगाएर बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । गलकोटदेखि कालीगण्डकी नदी किनार ५० किमिको दूरीमा छ ।
जग्गाको खोजी भए पनि नपाइएको गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गाको खोजी भइरहेको छ भन्नुभयो ।

चिहानघाटलाई संवेदनशील मानिने भएकाले स्थानीय समुदायलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । बस्तीदेखि टाढा र स्थानीयवासीले अवरोध नगर्ने ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापनको खाँचो देखिएको छ । अन्त्येष्टिको संस्कार भिन्न भएकाले पनि चिहानघाटलाई जग्गा प्राप्त गर्न सजिलो नभएको अन्य समुदायको बुझाइ छ । बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरबाट झण्डै ३५ वर्षअघि व्यापारको सिलसिलामा मुस्लिम परिवार गलकोट पुगेका थिए ।

मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले पढ्ने मदरसा पनि समस्यामा छ । जग्गा र भवन नहुँदा छाप्रोमा मदरसा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाले वार्षिक रुपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि त्यो पर्याप्त छैन । भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षक व्यवस्थापनमा समेत सघाउनुपर्ने मुस्लिम समुदायको माग छ ।