
काठमाडौँ । सरकारले फलाम खानी कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नवलपुरको होप्से गाउँपालिकामा फलाम कम्पनी स्थापना गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को भदौ पहिलो साताको बैठकले नवलपुरको धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनी दर्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन तथा कम्पनी दर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

दर्ताका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराइसकिएको बताउँदै उनले निवेदनमा कम्पनीको नाम ‘धौवादी फलाम खानी कम्पनी’ रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “कम्पनी दर्ताका लागि लाग्ने गैरकर राजस्व दाखिला गरिसकेपछि यो हप्ताभित्र नै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छौँ ।” कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रस्तावित सो नाममा कुनै दाबी विरोध नआएपछि कम्पनी
दर्ता हुनेछ ।
सरकारी स्वामित्व ५५५
प्रस्तावित सो कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व (सेयर) ५५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको स्वामित्व (सेयर) ४५ प्रतिशत रहने जानकारीसमेत सहसचिव पौडेलले दिए । कम्पनीको जारी पुँजी चार अर्ब र अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपियाँ रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रस्तावित सो कम्पनीको सेयरलाई (क) र (ख) दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार (क) श्रेणीको सेयरमा सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको तीन प्रतिशत र स्थानीय सरकारको दुई प्रतिशत रहनेछ । त्यसैगरी कम्पनीको (ख) श्रेणीको सेयर निजी क्षेत्रले खरिद गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने जानकारीसमेत उनले दिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि सेयर प्रतिशत तोकिए पनि अनिवार्य गरिएको छैन ।
सरकारी व्यवस्थापन
मुलुककै पहिलो आधुनिक फलाम कम्पनीका रूपमा स्थापना हुन लागेको यो कम्पनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारी स्तरबाट नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । खानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नेछ । समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट