काठमाडौं । बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दोस्रो पटक सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । देशभर बलात्कार तथा महिला हिंसाको घटना बढिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयलाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दा फैसलामा सहयोग पुर्याउन भनेको छ । यसअघि १५ असोज २०७५ मा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभर बलात्कारका घटना बढेको समयमा निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन आफ्ना मातहतमा रहेका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अविच्छिन्न सुनुवाइ हुने यो प्रक्रियामा प्रमाण जुटेमा अदालतले एक साताभित्रै फैसला पनि गर्न सक्नेछ । अनुसन्धानकर्ता, मुद्दा अभियोजनकर्ता र अदालत तीनै पक्ष बसेर बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर गर्ने र सरकारी साक्षीलाई मुद्दा अभियोजनसँगै पेस गर्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ हुनेछ । पीडितलाई तत्काल न्याय दिन र दोषी उम्कन नदिनका लागि पनि छुट्टै इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाबाट न्याय दिलाउन अग्रसर हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशैभरिका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘बलात्कार तथा महिला हिंसाका मुद्दा अदालतमा छिटो पेस गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने । साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसूरमा अभियोगपत्रमा दायर गर्दा अनिवार्य रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दामा सबै प्रतिवादी उपस्थित गराइएकामा वा प्रतिवादी उपस्थित हुने समय समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाइ गरी किनारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सोहीबमोजिम महिला हिंसा र बलात्कारको घटनासँग जोडिएको मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि अभियोगपत्र दायर गर्दा सो कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्न महान्यायाधिबक्ता कार्यालयले भनेको छ । देशभर बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढेसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दुई वर्षअघि निरन्तर सुनुवाइका लागि अदालतमा मुद्दा पेस गर्न सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई भनेको हो । गत ७ असोजमा बझाङको मास्टा गाउँपालिकामामा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न गएकी १२ वर्षकी सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्याको आरोपमा राजेन्द्र बोहरा पक्राउ परेका छन् । १८ असोजमा बलात्कार घटनालाई गाउँमै पञ्चायती गरी ढाकछोप गरेको आरोपमा प्रहरीले सिराहामा ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ की १६ वर्षीया युवतीलाई १२ असोजको साँझ बलात्कार गर्ने सोही ठाउँका २० वर्षीय मुकेशकुमार साहलाई गाउँमै मिलापत्र गरी जोगाएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।
बझाङमा २१ वर्षीया एक युवतीलाई आफ्नै श्रीमान्, ससुरा, काका ससुरा र नन्दका श्रीमान्ले बलात्कार गर्नुका साथै वेश्यावृत्तिमा लगाएको घटना बाहिरिएको छ । भारतमा काम गर्न गएको बेलामा बलात्कार गर्न नदिए चुरोटले पोल्ने र यातना दिएको खबर गत साता मात्रै बाहिर आएको हो । हाल ती युवती न्यायको पर्खाइमा छिन् । यी माथिका बलात्कारका घटनाका उदाहरण हुन् । बलात्कारका यस्तै घटना निरन्तर सुनुवाइका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको ताकेता दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि एक साताभित्र देशभरका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई करणीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या, लगातार सुनुवाइका लागि अनुरोध भएको छ या छैन सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । निरन्तर सुनुवाइ नभएको भए सात दिनभित्र अदालतमा अनुरोध गर्न भनेको छ ।
अनुसन्धान र मुद्दामा तदारुकता देखाउन प्रहरीलाई समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएको छ । नया“ मुलुकी संहिताले बलात्कार, अपहरण, किनबेच, जबर्जस्ती गर्भपतन, भेदभाव वा दुव्र्यवहारका घटनाका मुद्दामा कारबाही र सुनुवाइ लगातार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सात घण्टामै बलात्कार मुद्दामा फैसला भएको ऐतिहासिक नजिर
बलात्कारलगायतका मुद्दामा प्रमाण साबित भए र कसुरदारले स्वीकार गरे तुरुन्त फैसला गरिएको उदाहरण पनि छन् । बलात्कारको मुद्दामा पहिलोपटक ३ चैत २०७१ मा बारा जिल्ला अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । कलैयाकी ७ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि मृत्यु भएको मुद्दा दर्ता भएकै दिन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाले लगातार सात घण्टा सुनुवाइ गरी एकै दिन फैसला गरेका थिए । ती बालिकाको बलात्कारपछि मृत्यु भएपछि तराईमा बेटी बचाउ अभियान नै चलाइएको थियो । त्यतिखेर अदालतले बलात्कारका अभियुक्त कन्हैयालाल गुप्तालाई बलात्कारको अभियोगमा १५ वर्ष र बलात्कारपछि मृत्यु भएको अभियोगमा २० वर्ष गरी ३५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । अदालतले यही फैसलालाई नजिर मानेर फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गरेर पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ ।
निर्भया बलात्कार काण्डपछि भारतमा ‘स्पेसल फास्ट ट्र्याक कोर्ट’
भारतमा सन् २००० देखि फास्ट ट्र्याक कोर्टको अभ्यास सुरु भएको हो । तर, दिल्लीको दुर्नाम बलात्कार काण्डपछि महिला हिंसासम्बन्धी मात्रै मुद्दा हेर्न ‘स्पेसल फास्ट ट्र्यक कोर्ट’ स्थापना गरिएको छ । अहिले भारतभर करिब चार सय यस्ता अदालत छन् । मेडिकल साइन्सकी २३ वर्षीया विद्यार्थी ‘निर्भया’ दिल्लीमा डिसेम्बर २०१२ मा आफ्ना पुरुष साथीसँग हिँडिरहेका बेला खाली बसमा हुलेर ६ जनाले बलात्कार गरेका थिए । मूच्र्छित भएपछि बसबाट फालिएकी उनलाई उपचारका लागि सिंगापुर पुर्याइएको थियो । तर, बचाउन सकिएन । ‘निर्भया’को न्यायको पक्षमा उठेको सामाजिक आन्दोलनले ‘स्पेसल फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ गठन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको थियो । राजधानी दैनिक
