काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर तीव्र गतिमा बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्ला र प्रदेशमा आइसोलेसन एवं हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) सुविधासहितका शैया थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेका जिल्लामा प्रयोगमा नरहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई १५ दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएका हुन् । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीव्र गतिमा सङ्क्रमित बढिरहेका जिल्लाका आइसोलेसन सेन्टरलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी रूपान्तरण गरिने जानकारी दिए। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई सय शैया रहने गरी १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू)का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी स्तरोन्नति गर्दा कोभिड अस्पतालका रूपमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा एचडीयू सेवा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा एचडीयू बेड विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू अपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि आईसीयू र एचडीयू व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्रवक्ता गुरुङले स्वास्थ्य उपचारबाट सरकारले हात झिकेको भन्ने खालका हल्लाप्रति विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै नागरिकको उपचार राज्यको दायित्वभित्रै रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यका लागि गम्भीर र संवेदनशील छ । कुनै भ्रममा नपर्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।” उनले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि जिल्ला जिल्लामा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको स्पष्ट पारे । उनले राज्यले स्वास्थ्य उपचारका सबै प्रबन्ध मिलाउनुका साथै उपचारका निमित्त आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार सेवा गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दशैँ भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रवक्ता गुरुङले प्रदेश सरकारलगायत जनप्रतिनिधिलाई दशैँ भत्ताबापत प्राप्त हुने रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्नसमेत आग्रह गरे । उनले कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा दशैंलगायत चाडबाडलाई तामझाम नगरी सामान्य रूपमा मनाउन आग्रहसमेत गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले होम आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितको स्वास्थ्य निगरानी, स्वास्थ्य परामर्श र बिरामीको आवश्यकताआनुसार अस्पताल पुर्याउने कार्यमा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै ६० वर्ष ननाघेका विधवा एकल महिलालाई मासिक दुई हजार रुपियाँ र अति अशक्त अपाङ्गता (ख वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त) भएका लाभग्राहीलाई मासिक एक हजार छ सय रुपियाँका दरले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै दशैँलगायत चाडबाडका बेला सडक पेटी तथा अन्य खुला स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका पसल, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई २४ घण्टा नै सञ्चालनमा ल्याउने, थप एउटा हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा श्रम अदालत गठन गरेको छ । अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ छन् ।
क्षमताअनुसार यात्रु, पुरानै भाडादर
बैठकले छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन तथा आन्तरिक हवाई उडानमा सिट क्षमताअनुसार यात्रु राखेर यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार यसरी यातायात सञ्चालन गर्दा २०७६ चैत ११ अघिकै भाडादर लागू हुने र थप भाडा लिन पाइनेछैन । त्यसैगरी २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी सेमिनार, गोष्ठी, एक हप्ता अवधि सम्मका व्यावसायिक तालिम, विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोगका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न खुला गरिएको छ ।
सरकारको प्रवक्तामा गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ सरकारको प्रवक्ता बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको हो । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा हेरफेर
बैठकले भदौ २९ गते जारी गरेको आदेशमा स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा हेरफेर गरेको छ । आवश्यकताअनअुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाभित्र वा कुनै पनि भागमा कुनै पनि सेवा वा कार्यमा रोक लगाउन सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । तर, सो जिल्ला हुँदै सञ्चालन हुने सडकमा अन्य जिल्लाबाट हुने यात्रालाई अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यातायातमा रोक लगाइएको जिल्ला हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा सो जिल्ला प्रशासनको लिखित अनुमतिबिना यात्रा अनुमति जारी नगर्नसमेत निर्देशन गरिएको छ ।
स्वीकृति/नियुक्ति
काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७, विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७६ माघ २० को निर्णयबाट स्वीकृत नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल रापत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७, औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नन्दबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्य र सहायक रथी सागरबहादुुर केसीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिक
