२५ फाल्गुन २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न केन्द्र सरकारको स्वीकृति हुनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको स्वीकृतिविना विभिन्न देशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्र लेखर सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको सचिवस्तरको बैठकले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णयअनुरुप सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको विकास समन्वय सहायता शाखाका अधिकृत नमिता रेग्मीले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत स्थानीयहरुले आफूखुसी विभिन्न देशका शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेपछि मन्त्रालयले बैठक बसेर सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने र स्वीकृति लिँदा तोकिएको ढाँचाबमोजिम मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने छ । विभिन्न स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचाबाहेक फरक बेहोरा राखेर समेत सम्झौता गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशका कुनै स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधानविपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मिलाएर विदेश भ्रमण गर्ने, विभिन्न सहयोगको अपेक्षाले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइ रहेको छ । यही क्रममा तीव्रता पाएपछि यसअघि मन्त्रालयले सरकारको स्वीकृति नलिईकन जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि विदेश भ्रमणसम्बन्धी नियमावली तयार पारेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो समय आफूखुसी बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक