६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बंगलादेशबाट फर्केका विद्यार्थीलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु: प्रचण्ड



अ+ अ-

काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बंगलादेशबाट फर्केका मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

केही समयअघि बंगलादेशमा आएको असहज परिस्थितिका कारण फर्केका विद्यार्थीहरुसितको भेटमा उहाँले विशेष परिस्थितिका कारण एकपटकका लागि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफूले सरकारसित छलफल गर्ने बताउनुभएको हो ।

विद्यार्थीहरुसितको भेटकै क्रममा मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार सतिशकुमार देवलाई फोन गरी यसबारे के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिनुभएको थियो । जवाफमा रजिस्ट्रार देवले शिक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेर विशेष परिस्थितिका कारण एकपटकका लागि इन्टर्न गर्न दिने निर्णय गरेकाले अब मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको खण्डमामा यो व्यवस्था मिलाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले एकपटक सरकारसित छलफल गर्ने र बिशेष परिस्थितिका कारण एकपटकलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।

सो क्रममा विद्यार्थीहरुले त्यहाँको असहज अवस्थाका कारण इन्टर्न छाडेर आएको र बिशेष परिस्थितिमा देशभित्र इन्टर्न गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यस्तो समस्यामा धेरै विद्यार्थी रहेको जानकारी गराउदै उनीहरुले आफूहरु रहरमा नभई नेपालमा पढ्न सिट नपाएर गएकाले सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताए । केही विद्यार्थी निरास भएर फर्कन थालेको जानकारी दिदै उनीहरूले भारत र अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।