७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रतिनिधिसभा बैठक: बाढी र पहिरोको कहर व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राकृतिक जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारलगायतका काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनजीवन प्रभावित भएको विषय संसदमा उठाउनुभयो । बाढी र पहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

सांसद माया राईले भोजपुरका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोको समस्या भएको विषय संसद्मा राख्नुभयो । अर्का सांसद हेमराज राईले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभरी धनजनको क्षति भएकाले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । बाढी र पहिरोबाट भएको यकीन क्षतिको विवरण संसद्लाई जानकारी गराउन पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । त्यस्तै, इर्खुवा खोलामा आएको बाढीले बगाएर दुई जनाको मृत्यु भएको र निर्माणाधिन चारवटा जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा बगाएको विषय उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।

सांसद गंगा कार्कीले बाढी र पहिरोका कारण दोलखालगायतका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएकाले सडक खुलाउन शीघ्र कदम चालिनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेकाले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश र सङ्घ सरकारले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका नदीमा पानीको प्रवाह बढेर विभिन्न स्थान डुबानमा परेको बताउनुभयो ।

सांसद माधव सापकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर सरकारले देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्त गरेको विषय माथि आपत्ति जनाउनुभयो । त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन बक्यौता असुलि सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका माथि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । साथै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

सांसद सोभिता गौतमले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भ्रमणका क्रममा आफुमाथि अभद्र व्यवहार भएको विषय जानकारी गराउनुभयो । यस्तो व्यवहारबाट आफुलाई असुरक्षा महशुस भएको सांसद गौतमको भनाइ थियो ।

सांसद तारा लामा तामाङले जङ्गली जनावरको आक्रमण बढेको र बालीनालीमा क्षति पुर्‍याइरहेको विषय राख्नुभयो । कञ्चनपुरमा बाघको आक्रमणबाट गत हप्तामात्रै एक जनाले ज्यान गुमाएको र पछिल्लो डेढ वर्ष अवधिमा तीन जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको उहाँले बताउनुभयो । अर्का सांसद रणेन्द्र बरालीले बाघको आक्रमणबाट कञ्चनपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको र चितवनमा एक जना घाइते भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मानव र जङ्गली जनावरबीच द्वन्द्व बढेको बताउनुभयो ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार र गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । त्यस्तै, केही लगानीकर्ताकर्ताले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरेको र केही कम्पनीको शेयर मूल्यमा चलखेल भइरहेको बताउनुभयो । लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालले चलखेल गरिहेको उहाँको भनाइ छ । अनलाईन र सामाजिक सञ्जालबाट लगानीकर्तालाई गलत सूचना दिई भित्री कारोबार भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । शेयर बजारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ र ‘कर्नरिङ’ भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदन समक्ष पेश गर्नु हुनेछ ।

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । रासस