१ चैत्र २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

टिआरसीमा भएको सहमति उल्टिने काम नहोस्: महासचिव गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक(टिआरसी)मा दलहरुका बीचमा भएको सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले विगतमा पनि पटक–पटक टिआरसीको अन्तरवस्तुमा सहमति भएपनि उल्टिने गरेको भन्दै यसपटक सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा सहमती कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न विषयहरु उठाएर अवरोध भएको भन्दै अब भने प्रक्रिया अगाडी बढ्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सहमती कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले टिआरसीको विषय टुंग्याउन निकै विलम्व भइसकेको भन्दै यस विषयलाई केवल राजनीति गर्ने भाँडो नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा पनि पटक–पटक टुंगिएकै हो । अन्तरवस्तुमा सहमती भयो । फेरि पछाडी उल्टियो । सहमति भयो फेरि पछाडी प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै इस्यु उठाएर विलम्व हुँदै आएको अवस्था हो । अहिले जुन सहमती भएको छ, भविष्यमा उल्टिएन भने, भविष्यमा कुनै अवरोध भएन भने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती कायम रहोस् । लागू होस् ।

यसलाई उल्लङ्घन गर्ने अथवा सहमतीबाट ब्याक हुने प्रक्रिया नहोस् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती गर्नका लागि यो आयोग बनेको हो । आयोगले सहमति जुटाउँदा पनि सहमती जुट्न सकेन भने सहमती जुटाउन नसकेको कुरा सरकारलाई जानकारी गराइदिने कुरा हो ।

सरकारप्रति जवाफदेही बनेर आयोग गठन गरेको हुन्छ । आयोगले कति सहमति गर्यो ? कति सहमती गर्न सकेन भन्ने कुरा त सरकारलाई जानकारी गराइदिने हो । मेलमिलाप हुन नसकेका केशहरु दण्ड, जरिवाना गर्नु परेपनि न्युनतम रुपले २५ प्रतिशत गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

टिआरसीलाई राजनीति गर्ने भाँडो नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह हो । १७/१८ वर्षसम्म यसलाई जुन ढंगले अवरोध गर्ने, गराउने । सहमती गर्ने फेरि उल्टिने, सहमति गर्ने फेरि उल्टिने गरेर अवरोध गरेको गरेकै कारणले १७/१८ वर्ष बित्यो । त्यसकारणले अब त्यसरी उल्ट्याउने काम नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । बिगत कालको जस्तो पटक–पटक उल्टिने काम नहोस् भन्ने कामना हो ।’

उहाँले माओवादी केन्द्र सहमती कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।