१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सहकारी प्रकरणबारे स्थानीय तहसँग संसदीय छानबिन विशेष समितिको छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासँग पनि छलफल गरेको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताउनु भयो ।

उहाँले समितिले बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलसहितलाई बोलाएर छलफल गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको सामान्य मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्न सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कानून बमोजिम सहकारी हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकमा हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलसहितलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ । देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको बेसिक मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्ने त्यसका निम्ति कानून बमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने हामी सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरुले धारणा राख्नुभएको छ । समस्या भएका सहकारीहरुका सन्दर्भमा बेग्लै छ, ति वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बढी छन् । उत्पादनसँग सम्बन्धित गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आज त्यही वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखापरेका कतिपय वचत अपचलन दुरुपयोग र ठगीका घटनाले सिंगो सहकारी क्षेत्र बद्नाम भइरहेको छ र यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुसँगको छलफल समितिका लागि महत्वपूर्ण र फलदायी भएको छ ।’

उहाँले स्थानीय तहसँगको छलफल महत्वपूर्ण र फलदायी रहेको बताउनु भयो ।