९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुनुहुँदैन: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान र केही परिवर्तन गर्नकै लागि नयाँ सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ ।

आज नेपाल उद्योग परिसङ्घसँगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उहाँले आफू यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पदका लागि मात्रै पुन जिम्मेवारीमा नआएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यमान समस्या समाधान तथा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय हो । म प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र आएको होइन, देशमा रहेका समस्याको समाधान गर्न र परिवर्तनका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने दृढतासहित आएको हुँ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यो सरकारप्रति आशा, भरोसा राखेर सँगससँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

करका दर अनुहार हेरेर परिवर्तन गर्न नहुने र गलत नीति लिएका बेला निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको दृष्टान्त दिनुहुँदै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मौद्रिक नीतिमार्फत शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो ।

परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वध्यक्षद्वय सतिशकुमार मोर, हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको थियो  ।