९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विश्वासको मत पाएको दुई दिन नबित्दै संकटमा मधेस सरकार, काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाएको दुई दिन नबित्दै मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा जनमत नेतृत्वको सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई पहिला विश्वासको मत दिने र त्यस लगत्तै सरकारमा गठबन्धनका दल काँग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । काँग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चारसहित लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर विश्वासको मत लिएपछि जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस र लोसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

काँग्रेसले जनमत पार्टीलाई सहमति अनुसार विश्वास गरेर विश्वासको मत दिएपनि जनमत पार्टीले धोखाधडी गरी विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसकेको आरोप काँग्रेस र लोसपा सांसदहरुको छ । सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै सरकार बनाउने तयारी अघि बढाइसकेको छ । सो तयारी स्वरुप आज बिहान जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा छलफल समेत गरेका छन् । पार्टी श्रोतकाअनुसार छलफलमा जसपा, एमाले र लोसपाले काँग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा जनमत केन्द्रिय नेतृत्वको प्रदेशमा हस्तक्षेपका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादवले बताउनु भयो । काँग्रेस पार्टी श्रोतकाअनुसार विश्वासको मत लिनुअघि एमालेको मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितका ४ मन्त्रलाय र लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । विश्वासको मतपछि मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि शनिवार बेलुकादेखि आईतवार बेलुकासम्म पटक पटक बैठक बस्यो ।

काँग्रेसले आफूले पाउने मन्त्रालयमा अडानमा रह्यो भने लोसपाले दुईवटा मन्त्रालय पाउने अडानमा राखेका थियो । आईतवार दिनभरको समर्थनपछि साँझ मन्त्रालय बाँडफाँडको काँग्रेससँग सहमति भई लिखित सम्झौता भइरहेको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थमन्त्रालय आफूले नै राख्ने माथिबाट निर्देशन आएको भनेपछि सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले बताउनु भयो ।

काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रिया थालेको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासा उहाँले सबै दलले आफ्नै नेतृत्व स्वीकर गरिसकेको बताउनु भयो । सहमतिअनुसार नभए नयाँ सरकारको पहल थाल्ने बताउनु भयो ।