९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चको आदेश कस्तो आउला ?



अ+ अ-

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज सवोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज आदेश दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो ।

कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्धमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ हिजो पनि जारी रहेको थियो । आइतबार र सोमबार निरन्तर सुनुवाइ भएको रिटमा आज विपक्षीका तर्फबाट कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गर्ने छन् ।

आज भण्डारीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुने र आजै सर्वोच्च आदेश आउने देखिएको छ । कार्कीले नयाँ गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि गत जेठ ३१ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो रिटमाथि आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा। भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा. राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका हुन् ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । आइतबार भने प्रदेश प्रमुख परशुराम तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए ।

आइतबार नै कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । यसका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका हुन् ।