९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुखसहित सातजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर



अ+ अ-

काठमाडौँ । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, गोपाल ढुंगाना, पदम प्रसाद अर्याल, चन्द्रबहादुर भण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय र कम्प्युटर अधिकृत कुमोद भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जनही २ देखि ८ वर्षसम्म कैद पनि निर्धारण गरेको छ । किरणप्रसाद उपाध्यायको भने मृत्यु भईसकेको छ । उनलाई विशेषले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ ७५ पैसा बिगो तिराउने फैसला गरेको छ । उपाध्यायको यो बिगो अब उनका छोराहरू राजकिशोर, गौतम, पशुपति र मुरारी उपाध्यायबाट दामासाहीले असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला विशेषले सुनाएको छ ।

यस्तै, मिश्र र बोगटीले जनही १ करोड २५ लाख ११ हजार ९९ सय ९० बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५०, अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० र तिवारीले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ तथा चन्द्रप्रसाद भण्डारीको हकमा विशेषले ६ महिना कैद र बिगोको दोब्बर ४ लाख ८८ हजार ९०० जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेषले जेठ १८ गते उनीहरलाई दोषी ठहर गरेकोमा मंगलबार कैद निर्धारण गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक २० गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै विशेष अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।