१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

७ दिन भित्र भाडाका सटर खालि गराउन सामुदायिक विद्यालयलाई कामनपाको अल्टिमेटम



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु ७ दिन भित्र खालि नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमवार महानगरपालिकाले बानेश्वरस्थित बानेश्वर रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय लगायतका सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा दिएका सटरहरु खालि गर्न निर्देशन दिएको हो । सात दिन भित्र व्यवसायिक प्रयोजनका सटरहरु खालि नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरले जनाएको छ ।

अनुगनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले काठमाडौं महानगरपालिका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विभिन्न खालका टहरा र सटर बनाएर भाडामा लगाउने र भाडा लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महानगरभित्र ३७ वटा विद्यालयले सटर भाडामा दिएको बताउनु भयो । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीको चाप बढेको र विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठा साँघुरो भएकाले महानगरपालिकाले विद्यालयको स्थान विद्यार्थीहरुका लागि नै प्रयोजन गर्ने हेतु यो नीति लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा नीति छ, यो विद्यालयहरुमा विभिन्न खालका टहरा र सटर बनाएर भाडामा लगाउने र त्यो भाडा लिने जुन एउटा चलिरहेको छ, ३७ वटा स्कुलमा त्यस्तो देखिएको छ । अहिले महानगरको नीतिअनुसार त्यो भाडामा लगाएको सटरलाई खालि गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप एकदमै बढ्दो छ । ति कक्षाकोठामा विद्यार्थी खचाखच भएका छन् । उनीहरुको बसाई र खेल्ने ठाउँ व्यवस्थापनको लागि ३७ विद्यालयमा हिजोदेखि क्रमश: बन्द गर्दै हिँडेका छाँै । सात दिनको म्याद दिएका छौँ सामान सार्न । त्यो समयसम्म नसारे अर्को प्रक्रिया अघि बढ्छ । विद्यालयको सम्पती बालबालिकाको अधिकतम हितमा प्रयोग हुनुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार अघि बढेको हो ।’

महानगरले आईतवारबाट यस अभियान अघि बढाएको हो । यो अभियानले साँघुरो भएको विद्यालयहरुलाई खेल स्थानको व्यवस्थापन र कक्षा कोठा बिस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।