८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न लागिएको हो ।

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै कांस्रेस सांसद केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।

हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले हालका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । एक मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।