काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको हो । अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । अब यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “अध्यादेशबाटै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ ।” प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको समेत छाता ऐनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन जारी गर्ने योजना बनाइएको हो ।
अवकाश उमेर ६० वर्ष बन्दै
विघटित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा अध्यादेशबाट जारी गर्दा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइने भएको छ । विचाराधीन विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष नै बनाउने प्रस्ताव छ । हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ । ६० वर्षे लागू हुँदा सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका सहसचिवलाई भने बेफाइदा हुनेछ । उनीहरूको बढुवा पर धकेलिने जनाइएको छ ।
कर्मचारी अध्यादेशकै पक्षमा
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी अहिले प्रतिनिधि सभा नभएका बेला अध्यादेशबाटै भए पनि छिटो ऐन जारी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । समयमा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र वृत्ति विकास, अवकाशपछि पाउने सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरणमा अन्योल देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिक
