१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लम्सालको चेतावनी: माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंमा पानी पठाउँदैनौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लम्सालले हेलम्बु—मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म मेलम्चीको पानी काठमडौं नपठाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा देखाएपछि पानी पाउने हो भने हेलम्बु—मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म पानी नपठाउने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले बारम्बार हेलम्बुवासीका मागहरुको बेवास्ता गरिरहेको भन्दै माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै त्यहाँको पानी काठमाडौं पठाउने अडान लिनुभयो । उहाँले स्थानीहरुले वर्षा याममा आफूहरुलाई आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि समस्या रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारलाई बारम्बार भनेपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अरोप लगाउनु भयो । उहाँले अबको बजेटमा सरकारले हेलम्बु—मेलम्चीवासीका माग सम्बोधनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी भइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले एक वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपद्मा खर्च गर्नुपर्दा गाउँपालिकाको विकास योजनाअनुसार गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त्यहाँ थोरै पानीको लेभल बढ्यो भने पनि हामी त्यहाँ घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा पीडित अवस्थामा म आफैँ पनि छु । मेरो बच्चाले अहिले एक कक्षामा पढ्छ, ममी पानी आयो त, हामी आज रातभर सुत्न सक्छौँ ? कहाँ जाने ? यो हेलम्बु, मेलम्ची, पाँचपोखरीका बच्चाहरुमा यो कन्सेप्ट छ । पानी आउने बित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने छ । यो नेपाल सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ । विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी छ । खानेपानी बोर्डबाट तत्काल १५ करोड जति पैसा विनियोजन भएर केही काम गरेका पनि छौँ । आन्तरिक श्रोतमा हामी करोड पनि पुग्न सक्दैनौँ । एक वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपद्मा नै खर्च गरिरहेका छौँ । हामी हरेक वर्ष त्यो पीडामा बस्न सक्दैनौँ । हामीसँग समन्वय गरेर हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने की नगर्ने ? अबको बजेटमा सामेल गर्ने की नगर्ने ? वर्षा लाग्यो अब हामी स्कुल जान सक्दैनौँ भन्ने त्यहाँ विद्यार्थीलाई छ । यो हिउँदरभर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार के हेरेर बस्यो ? हामीले त माग गरिरहेका थियौँ । हामीले बाटोघाटो, वर्षामा कठिन छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । हामीलाई प्रदेश र संघ सरकारले किन बेवास्ता गरिरहेको छ । काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा आएर देखाउने बित्तिकै पानी पाउनु हुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै पानी पठाउँछौँ भन्नेकुरा यो फोरमबाट एडिबीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले आवाज सुनोस् ।’

यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले हेलम्बु—मेलम्चीवासीका जायज मागहरु पनि सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले त्यहाँका स्थानीयहरुलाई जोखिमपूर्ण स्थानहरुबाट सारेर व्यवस्थित बनाउनका लागि दिने भनिएको रकमहरु पनि दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कोप २८ मा समेत हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएको बताउनु भयो । उहाँले हेलम्बु—मेलम्चीमा अहिले पनि ठूलो वर्षा भए फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लस एण्ड ड्यामेजको लागि हामीले कोप २८ मा पनि सशक्त ढंगले कुराहरु उठाउँदा खेरी हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएकै छौँ । यो कुरा उठाएर अहिले मान्छेहरुको घाउमा मल्हमपट्टी लाग्दैन । त्यहाँ अहिले तत्कालै पनि केही समयपछि ठूलो वर्षा हुने हो र असुरक्षित बस्ती भनिएका, किटान गरिएका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा नसारिएका मान्छेहरु फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति छ । सरकार के गर्दैछ यतिबेला भन्दा तत्कालै पनि त्यसको ड्यामेज एसेसमेण्ट त्यहाँ गरेर चनौटेको बेलिब्रिजदेखि लिएर अन्य कामहरु गर्नका लागि जे प्रयत्न गरेको छ, लाभग्राहीहरु समस्यामा परेकाहरुले दोस्रो, तेस्रो किस्ता पाएर जसरी आफूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्ण रुपले गर्न सकिरहेको छैन । चुकिरहेको छ । त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ भन्ने प्रकारको पनि सामान्य अध्ययन नभएको होइन भएको छ, त्यसको विकल्पमा पनि धेरै कुराहरु भएका छन् ।’

उहाँले सरकार मेलम्ची—हेलम्बुका जोखिम क्षेत्रहरुमा आवश्यक ध्यान दिनबाट चुकिरहेको बताउनु भयो ।