९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छ: चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘साधारणतर्फ हाम्रो खर्च यसरी किन बढि रहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचना हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रुपले त्यो सम्भव छैन । साधारण तर्फको बढदो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनाआवश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न । र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउन पर्छ ।’

सांसद केसीले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।