काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको अर्बौं मूल्य बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बिक्री वितरण गर्ने भूमाफिया र उनीहरूलाई सघाउने सरकारी कर्मचारीसहित १७ जना विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । सोही अभियानअनुसार नै अख्तियारले आइतबार नै हरिसिद्धिस्थित सिलौटेमा पर्ने कर्मनासा (कोड्कु) नामको सार्वजनिक खोला र आसपासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
साथै अख्तियारले त्यसरी कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्नसमेत सरकारको सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले हडपिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताए । अख्तियारका अनुसार युरो हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीले मालपोत तथा नापी कार्यालय, ललितपुरका केही भ्रष्ट कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ८ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम बराबरको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको थियो ।
त्यसरी आफ्नो नाममा बनाउने हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि युरो ल्यान्डका सञ्चालकहरू गुणीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ र वविन मानन्धरविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी सोही कार्यमा संलग्न काठमाडौं अस्पताल प्रालिका सञ्चालक डा। ईश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोशी, श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी भट्टचनविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध २ करोड २ लाख ३३ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार आवश्यक जेल सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक प्रलोभनमा परी भूमाफियालाई सघाउने नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव, सर्भेक्षक केशव थापा तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव बाबुराम खनाल, नासुद्वय ख्यामनारायण पौडेल, खरिदार आत्मराम लुइटेलविरुद्ध पनि २ करोड २ लाख ३३ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू सबै निलम्बित भएका छन् ।
यस्तो थियो भूमाफिया र कर्मचारीको सेटिङ
अख्तियारका अनुसार भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल र नक्सा बनाई सार्वजनिक जग्गासमेत प्लटिङ गरी व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गरिएको थियो । त्यस क्रममा भूमाफियाले विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेका थिए ।
अख्तियारका अनुसार युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि, युरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रालि, काठमाडौं हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको जग्गामा घुसाई कम्पनीको जग्गा बढाएर नियमविपरीत प्लटिङ गरी व्यक्ति विशेषलाई बिक्री गरिएको थियो ।
भूमाफियासँग जग्गा किन्ने ३३ जनाको बिचल्ली
अख्तियारले भूमाफियाबाट सरकारी जग्गा खरिद गर्ने ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगरे पनि उनीहरूले किनेको सबै जग्गा जफत गर्न सरकारलाई भनेको छ । उनीहरू सबैको जग्गा जफत हुने भएको छ । भूमाफियाबाट जग्गा खरिद गरी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिमा ज्योत्सना जोशी, देवी मिश्र, अरुणा झा, सोमनाथ प्रसाई, कुमारी कञ्चन साह, कृष्ण साल्की, गोपाल तिमल्सिना, तीर्थबहादुर कार्की, त्रिलोकराज शाक्य, देवनारायण तिमल्सिना, नारायणदेवी मानन्धर, निर्मला शाक्य, पूर्ण गोविन्द लाखे श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसैगरी किनेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा विरोदेवी यादव, भुवनेश्वरी पराजुली, पंकज पराजुली, मीनाकुमारी कार्की राउत, युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिका गुणीकाजी मानन्धर, रस्मी महर्जन, राजेन्द्रप्रसाद रूपाखेती, राज्यलक्ष्मी अमात्य, रामदुलारी देवी साह, राममाया महर्जन, रूपा श्रेष्ठ, लोकबहादुर डंगोल, लोकेश महर्जन रहेका छन् । यसैगरी शकुन्तला श्रेष्ठ, सुशील मानन्धर, सरिताकुमारी ठाकुर, सुनिल मानन्धर, सुरेन्द्रकुमार मण्डल, सोनिया पोख्रेलले समेत भूमाफियाबाट खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
ती व्यक्तिलाई सजायको माग नगरे पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० र सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक खोलाको जग्गा असुलउपर र जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउन मागदाबी लिई उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको जानकारी अख्तियारले दिएको छ । राजधानी दैनिक
