१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सदनको अवरोध अन्त्यका लागि आज पनि शीर्ष नेताबीच छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद्मा उत्पन्न अवरोध अन्त्य गर्न शीर्ष राजनीतिक तहमा आज पनि छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग आज बिहान छलफल गर्नुभएको छभने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आज दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहमतिका आधारमा निकास खोज्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक हुनुभएको राससलाई बताउनुभयो । हरेक जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुलाई सहमति जुटाउन दबाब परेको छ ।

सहकारीको रकम दुरुपयोगका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठकमा लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आग्रहमा सभामुख घिमिरेले आइतबारका लागि सार्नुभएको थियोभने राष्ट्रियसभाको बैठक गत वैशाख २८ गते सुरु भएको चालु अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै विपक्षीले अवरोध गर्दै आएको छ ।

यही जेठ १ गतेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा राष्ट्रपतिप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने संसदीय परम्परा पनि अवरुद्ध भएको छ ।