११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

दुर्गमका सबै पालिकामा नुन सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझैपनि नुनको अभाव रहेको भन्दै सबै पालिकामा सुलभ रुपमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कालोबजारी र कृतिम अभावको अन्त्य गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नुन मानव जातिका लागि प्रमुख खाद्य पद्धार्थ हो । नुनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहजता भएपनि दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझपनि अभाव रहेको हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्दै ति वस्तुहरुको कालोबजारी, कृतिम अभावको अन्त्य गर्दै सरल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको सहज सञ्चालनका लागि उक्त संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानीको लागि दाबी भएको रकमको भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समिति बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटडले गरेका काम, कारबाहीहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।