७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वत: प्रकाशन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तथ्याङ्क र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वत: प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ । नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सूचना प्रवाह संयन्त्रका विषय समेत अवगत गराउने कामपाको तयारी रहेको छ ।

कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु छन् । कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले, २०८० सालमा कामपाले जारी गरेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन’ को परिच्छेद ८ मा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था’ भएको जानकारी दिनुभयो । यसमा सार्वजनिक महत्वका सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण सम्वर्द्धन, स्वत: प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवाहलाई कामपाको दायित्वका रुपमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

ऐनले विभाग र वडाका प्रमुख वा त्यसपछिको जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीलाई सहायक सूचना अधिकारीका रुपमा तोकेको छ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सङ्घसंस्थामा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कामपाको सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले, महानगरपालिकाले प्रणालीमार्फत आफूले दिनुपर्ने सूचना नियमित दिएको, आम सञ्चारमाध्यममा स्वत: प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्छन् । सूचना माग्ने र पाउने हकभित्र सूचना प्रवाहको हक पनि पर्दछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको कानुनले सूचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नुपर्ने र तोकिएको समयमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना दिने अधिकारीले सूचना नदिए उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । रासस