९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

इलाममा १९ र बझाङमा १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (क)मा प्रदेशसभा सदस्य चयन गर्न उपनिर्वाचन सुरु भएको छ ।

बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म चल्ने छ । इलाममा १९ र बझाङमा १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार इलाम–२ मा १ लाख १६ हजार ८ सय ८९ मतदाता छन् भने ७९ मतदानस्थल र एक सय ४९ मतदान केन्द्र रहेको छ ।

बझाङ १ (क) मा कूल ६१ हजार ७ सय ४८ मतदाता छन् भने ७४ मतदानस्थल र ९३ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

इलाम—२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएकाले त्यहाँ उपचुनाव हुन लागेको हो । त्यस्तै बझाङ–१ (क) मा प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले मतदानमा सहभागी हुन सम्बन्धित क्षेत्रका मतदातासँग अपिल गरेको छ ।

आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदाता परिचयपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एकको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगकाअनुसार चुनावलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन निरीक्षणको काम प्रभावकारी रुपमा भइरहेको छ । आयोगले कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिबाट मतदान प्रभावित हुन नदिनेतर्फ सचेत रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छता, निश्पक्षता र पारदर्शितामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।